भारत में वा‍स्‍तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 में 7.3% रहने का अनुमान

संसद में गुरुवार को अंतरिम केन्‍द्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्‍यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जा रहा है जो सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगा.

उन्‍होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पूंजीगत व्‍यय को बढ़ाकर तीन गुना कर देने के परिणामस्‍वरूप देश में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर व्‍यापक गुणक प्रभाव पड़ रहा है.

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्‍ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान, जिसे वित्त मंत्री के भाषण के साथ पेश किया गया, के अनुसार भारत में वास्‍तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इसके साथ ही यह आरबीआई (दिसंबर 2023 में आयोजित इसकी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में) द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विकास अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर देने के अनुरूप भी है जो वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में दर्ज की गई दमदार विकास पर आधारित है.

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपनी दमदार मजबूती का प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही उल्‍लेखनीय वृहद आर्थिक तत्‍वों को बरकरार रखा है. अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अक्‍टूबर 2023 में अपने विश्‍व आर्थिक आउटलुक (डब्‍ल्‍यूईओ) में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत में अपने विकास अनुमान को संशोधित करके जुलाई 2023 के अनुमानित 6.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है. यह ऐसे समय में भारत की दमदार आर्थिक क्षमता में पूरी दुनिया के बढ़ते विश्‍वास को दर्शाता है जब वर्ष 2023 में वैश्विक विकास का अनुमान 3 प्रतिशत पर यथावत रहा है.

आईएमएफ के अनुसार भारत के वर्ष 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था (बाजार विनिमय दर पर डॉलर में) बन जाने की प्रबल संभावना है और यह भी अनुमान लगाया गया है कि पांच वर्षों में वैश्विक विकास में भारत का योगदान 2 प्रतिशत बढ़ जाएगा. इसके अलावा विभिन्‍न अंतर्राष्‍ट्रीय एजेंसियों जैसे कि विश्‍व बैंक, आईएमएफ, ओईसीडी, और एडीबी ने वर्ष 2024-25 में भारत में आर्थिक विकास दर क्रमश: 6.4, 6.3, 6.1, और 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ने से राजस्‍व संग्रह में तेज उछाल देखने को मिली है. उन्‍होंने इस ओर ध्‍यान दिलाया कि जीएसटी संग्रह दिसंबर 2023 में 1.65 लाख करोड़ रुपये रहा है. दरअसल, सातवीं बार सकल जीएसटी राजस्‍व 1.6 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े के पार चला गया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्‍यय क्रमश: 30.80 लाख करोड़ और 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है. इसी तरह कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है.

वित्त मंत्री ने एक प्रमुख घोषणा के तहत कहा कि पूंजीगत व्‍यय के लिए राज्‍यों को 50 वर्षीय ब्‍याज मुक्‍त ऋण की योजना इस वर्ष जारी रखी जाएगी और कुल परिव्‍यय 1.3 लाख करोड़ रुपये होगा. 50 वर्षीय ब्‍याज मुक्‍त ऋण के रूप में 75000 करोड़ रुपये का प्रावधान इस वर्ष प्रस्‍तावित किया गया है, ताकि राज्‍य सरकारों की ‘विकसित भारत’ संबंधी उपलब्धियां आधारित सुधारों को लागू करने में आवश्‍यक सहायता दी जा सके.

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, जैसा कि वित्त मंत्री के 2021-22 के बजट भाषण में घोषणा की गई है, के तहत राजकोषीय घाटे को कम करके वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से भी नीचे लाने का उल्‍लेख करते हुए सीतारमण ने कहा कि इसी मार्ग पर अग्रसर होते हुए राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

इसी तरह वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल और शुद्ध बाजार उधारियां क्रमश: 14.13 और 11.75 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है और ये दोनों ही वर्ष 2023-24 के दौरान आंकी गई सकल और शुद्ध बाजार उधारियों से कम होंगी.

अर्थव्‍यवस्‍था के कुछ चमकते बिंदुओं का उल्‍लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपये है जिसमें कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपये हैं. कुल व्‍यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपये है. 30.03 लाख करोड़ रुपये की राजस्‍व प्राप्तियों के बजट अनुमान से कहीं ज्‍यादा रहने की आशा है जो देश में विकास की गति तेज रहने और अर्थव्‍यवस्‍था के औपचारिकरण को दर्शाता है.

वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी कहा कि वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल और शुद्ध बाजार उधारियां क्रमश: 14.13 लाख करोड़ और 11.75 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और ये दोनों ही उधारियां वर्ष 2023-24 की तुलना में कम रहेंगी.

उन्‍होंने घोषणा की कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2023 तक की अवधि के दौरान देश में एफडीआई प्रवाह 596 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ है जो स्‍वर्णिम युग को दर्शाता है और जो वर्ष 2005-2014 के दौरान हुए कुल एफडीआई प्रवाह का दोगुना है. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि देश में विदेशी निवेश को निरंतर प्रोत्‍साहित करने के लिए हम ‘पहले भारत को विकसित करो’ की भावना के तहत अपने विदेशी साझेदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौतों पर बात कर रहे हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी पूरी दृढ़ता के साथ चार प्रमुख जातियों पर भरोसा करते हैं और इसके साथ ही इन पर फोकस करते हैं. चार प्रमुख जातियां ये हैं- गरीब, महिलाएं, युवा और अन्‍नदाता. उन्‍होंने कहा कि इन सभी की जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं, उनका कल्‍याण करना सरकार की सर्वोच्‍च प्राथमिकता है क्‍योंकि जब वे तरक्‍की करते हैं तो देश तरक्‍की करता है.

वित्त मंत्री ने विस्‍तार से बताया कि इस सरकार ने विकास के प्रति मानवीय और समावेशी अवधारणा अपनाई है जो अत्‍यंत उल्‍लेखनीय है और इसके साथ ही यह ‘गांव स्‍तर तक प्रावधान करने’ की पिछली अवधारणा से बिल्‍कुल हटकर है. उन्‍होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में चलाए गए विकास संबंधी कार्यक्रमों ने ‘सभी के लिए आवास’, ‘हर घर जल’, ‘सभी के लिए बिजली’, ‘सभी के लिए रसोई गैस’, ‘सभी के लिए बैंक खाते एवं वित्तीय सेवाओं’ के जरिए रिकॉर्ड समय में हर परिवार एवं व्‍यक्ति को लक्षित किया है.

वित्त मंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि सरकार विकास के प्रति ऐसी अवधारणा के साथ काम कर रही है जो कि सर्वांगीण, सर्वस्‍पर्शी और सर्वसमावेशी है. इसमें सभी जातियों के साथ-साथ समस्‍त स्‍तरों पर लोगों को कवर किया जाता है. उन्‍होंने कहा, ‘‘हम वर्ष 2047 तक देश को ‘विकसित भारत ’ बनाने की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए हमें देशवासियों की क्षमता बढ़ाने और इसके साथ ही उन्‍हें सशक्‍त बनाने की आवश्‍यकता है.’’ 

उन्होंने यह भी बताया “इससे पूर्व, सामाजिक न्याय अधिकतर एक राजनीतिक नारा था. हमारी सरकार के लिए, सामाजिक न्याय एक प्रभावशील और आवश्यक शासन मॉडल है”.

वित्त मंत्री ने मेज ध्वनि के बीच घोषणा की कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में असीम सकारात्मक बदलाव आया है और भारत के लोग उम्मीद और आशावादिता के साथ भविष्य ओर देख रहे हैं. उन्होंने कहा “रोजगार और उद्यमशीलता के लिए और अधिक अवसरों के लिए स्थितियों का सृजन किया गया. अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई. विकास के लाभ व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचने आरंभ हो गए. देश को उम्मीद की नई भावना प्राप्त हुई”.

वित्त मंत्री ने बताया कि इन दस वर्षों मे “सबका साथ” के उद्येश्य के साथ सरकार नए 25 करोड़ लोगों की बहु आयामी निर्धनता से मुक्ति दिलाने मे सहायता की है और सरकार के प्रयास अब ऐसे सशक्त लोगों की ऊर्जा और उत्साह के साथ समन्वित हो रही है.

उन्होंने बताया कि पीएम मुद्रा योजना में उद्यमशीत आकांक्षियों के लिए 22.5 लाख करोड़ रुपये के बराबर के 43 करोड़ ऋणों को मंजूरी दी है. उल्लेखनीय है कि 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए हैं. अंतरिम बजट में कई घोषणाएं और कार्यनीतियाँ शामिल हैं जो 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करने के लिए दिशाओं और विकास दृष्टिकोण का संकेत देती हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं करते हुए कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र और इसके लोगों को भारत के विकास का एक शक्तिशाली वाहक बनाने के लिए पूरा ध्यान देगी. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को अर्जित करने के निकट है तथा 2 करोड़ और घरों का निर्माण परिवारों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाएगा. इसी प्रकार रूफ़टॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्‍त करने में सक्षम बनाया जाएगा.

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने 38 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया और 10 लाख रोजगार का सृजन किया है. प्रधानमंत्री फॉर्मालाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजिज योजना ने क्रेडिट लिंकेज के साथ 2.4 लाख एसएचजी और 60,000 व्‍यक्तियों की सहायता की है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि हमारे तकनीकविद् युवकों के लिए यह एक स्‍वर्णिम युग होगा क्‍योंकि 50 वर्ष के ब्‍याज ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये के कॉर्पस की स्‍थापना की जाएगी. उन्‍होंने कहा कि यह कॉर्पस दीर्घकालिक वित्तपोषण या लंबी अवधि के पुनर्वित और निम्‍न या शून्‍य ब्‍याज दर उपलब्‍ध कराएगा. उन्‍होंने कहा कि यह निजी क्षेत्र को भी सनराइज सेक्‍टरों में उल्‍लेखनीय रूप से अनुसंधान एवं नवोन्‍मेषण को बढ़ाने के लिए प्रोत्‍साहित करेगा.

रेलवे के लिए, तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों – ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह संपर्क गलियारा और उच्‍च ट्रैफिक घनत्‍व गलियारा को क्रियान्वित किया जाएगा. इसके अतिरिक्‍त 40,000 सामान्‍य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में रूपांतरित किया जाएगा जिससे कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम में बढ़ोतरी हो सके.

विमानन क्षेत्र में हवाई अड्डों की संख्‍या दोगुना वृद्धि से 149 हो गई है, जो आज देश में 517 नए मार्गों पर 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्‍य तक पहुंचा रहे हैं. देश की विमानन कंपनियों ने सक्रिय रूप से एक हजार से अधिक नए हवाई जहाजों के ऑर्डर दिए हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की कि सरकार तेजी से बढ़ रही जनसंख्‍या और जन-सांख्यिकीय परिवर्तनों से पैदा हो रही चुनौतियों पर व्‍यापक रूप से विचार-विमर्श करने के लिए उच्‍चाधिकार समिति (एचपीसी) का गठन करेगी जिसे ‘विकसित भारत’ के लक्ष्‍य के संबंध में व्‍यापक रूप से इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी सिफारिशें करने का अधिदेश दिया जाएगा.

वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे गणतंत्र के 75वें वर्ष में स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्‍ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि हम नई आकांक्षाओं, नई चेतनाओं और नए दृढ़ संकल्‍पों के साथ राष्‍ट्र के विकास के प्रति अपने आप को समर्पित करें, क्‍योंकि हमारे देश व्‍यापक संभावनाओं और अवसरों को उपलब्‍ध करा रहा है. यह हमारा कर्तव्‍य काल है. उन्‍होंने कहा कि 2014 से पहले के दौर की हर चुनौती से हमारे आर्थिक प्रबंधन और शासन के बल पर निपटा गया है. इन प्रयासों ने हमारे देश को दृढ़ संकल्‍प के साथ प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि यह हमारी सही नीतियों, सच्‍ची भावना और उचित निर्णयों के कारण संभव हुआ है. जुलाई के पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के हमारे लक्ष्‍य के लिए विस्‍तृत रोड मैप प्रस्‍तुत करेगी.