भारत का लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करना: रिपोर्ट

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन एनेक्सी में "भारत के लिए ई-मोबिलिटी आरएंडडी रोडमैप" रिपोर्ट जारी की. आरएंडडी रोडमैप वैश्विक ऑटोमोटिव क्षेत्र की विस्तृत क्षितिज स्कैनिंग और भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकी आवश्यकताओं की पहचान करने के बाद तैयार किया गया है. यह अनुसंधान परियोजनाओं को चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है: ऊर्जा भंडारण सेल, ईवी एग्रीगेट्स, सामग्री और रिसाइकिल, चार्जिंग और ईंधन भरना, और साथ ही अगले पांच वर्षों में आत्मनिर्भर बनकर वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए रास्ता बताता है. स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है.

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के वैज्ञानिक सचिव डॉ. परविंदर मैनी, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), पुणे के महानिदेशक डॉ. रेजी मथाई, नॉन-फेरस मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (NFTDC), हैदराबाद के निदेशक डॉ. के. बालासुब्रमण्यम सहित अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया.

अपने उद्घाटन भाषण में प्रो. सूद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करना है ताकि 2070 तक शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धता प्राप्त की जा सके. इस दृष्टिकोण के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाना, स्वदेशी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का निर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना आवश्यक होगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान में ई-मोबिलिटी वैल्यू चेन आयात पर बहुत अधिक निर्भर करती है. प्रो. सूद ने ई-मोबिलिटी वैल्यू चेन के भीतर आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने और ऑटोमोटिव क्षेत्र में घरेलू अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

पीएसए कार्यालय की सलाहकार डॉ. प्रीति बंजल ने ऑटोमोटिव क्षेत्र में एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम बनाने की दिशा में कार्यालय के महत्वपूर्ण प्रयासों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि अगस्त 2022 में पीएसए कार्यालय ने 'ई-मोबिलिटी पर परामर्श समूह (CGeM)' का गठन किया था, जो भारत में प्रचलित जीवाश्म ईंधन आधारित परिवहन क्षेत्र से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेजी से बढ़ने के लिए तकनीकी रोडमैप, अध्ययन, दस्तावेज तैयार करने के लिए सरकार, शिक्षाविदों और उद्योगों के विशेषज्ञों का एक पैनल है. रोडमैप दस्तावेज़ एआरएआई द्वारा सीजीईएम के समग्र मार्गदर्शन में तैयार किया गया है.

आईआईटी मद्रास में पीएसए फेलो और प्रैक्टिस के प्रोफेसर प्रो. कार्तिक आत्मनाथन ने भारत के लिए ई-मोबिलिटी आरएंडडी रोडमैप का सारांश प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि कैसे डीएसटी श्वेत पत्र ने वर्तमान आयात-निर्भर स्थिति से बाहर निकलने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों को सफलतापूर्वक पहचाना है और कैसे यह रोडमैप भविष्य में ऐसी ही स्थिति से बचने में मदद करता है क्योंकि समय के साथ तकनीक विकसित होती रहती है. प्रो. आत्मनाथन ने संकेत दिया कि विशेषज्ञों ने प्राथमिक उद्देश्य के रूप में टेक्नोलॉजी परिनियोजन और बाजार नेतृत्व दोनों पर शोध परियोजनाओं की पहचान की है. राष्ट्रीय ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने पर उनके संभावित प्रभाव, निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्यान्वयन की व्यवहार्यता, बाजार प्रभुत्व और मौजूदा बुनियादी ढांचे और संसाधनों का लाभ उठाने की उनकी क्षमता के आधार पर शोध परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई.

प्रस्तुतियों के बाद अध्यक्ष ने प्रेस और मीडिया के सदस्यों के प्रश्नों और उत्तरों के लिए सत्र रखा. यह सामने आया कि ई-मोबिलिटी आरएंडडी रोडमैप भविष्य की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रास्ता तैयार करता है, जिसमें महत्वपूर्ण शोध पहलों की रूपरेखा दी गई है जो भारत को अगले पांच से सात वर्षों के भीतर वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखलाओं में अग्रणी के रूप में स्थापित करेगी. इस रोडमैप का उद्देश्य वर्तमान अनुसंधान और विकास ढांचे में महत्वपूर्ण गैप को भरना है. जबकि कई पहचानी गई परियोजनाओं को अभी वैश्विक सफलता हासिल करनी है, कुछ क्षेत्र पहले से ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हैं, जहां भारत को अभी तैयारी शुरू करनी है. इन परियोजनाओं को देश के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करने के लिए शामिल किया गया है ताकि अवसर आने पर उन क्षेत्रों में भविष्य के नवाचारों को आगे बढ़ाया जा सके.

अपने समापन भाषण में प्रो. सूद ने कहा कि भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और इसकी तेज़ वृद्धि को देखते हुए यह भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस प्रगति को देश के नेट-ज़ीरो विज़न के साथ जोड़ा जाना चाहिए और ऑटोमोटिव क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और नवाचार-संचालित विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने की ज़रूरत है.

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