सरकार ने PLI बजट में की बढ़ोतरी; मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा

भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक परिवर्तन लाने वाले बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जो इसकी वैश्विक स्थिति को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से दूरदर्शी नीतियों से प्रेरित है. इस परिवर्तन के केंद्र में उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना है, जो प्रमुख उद्योगों में नवाचार, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन देते हुए भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस के तौर पर स्थापित करने की सरकार की रणनीति की आधारशिला है.

औद्योगिक प्रगति में तेजी लाने के लिए, सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए 2025-26 में पीएलआई योजना के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है. कई क्षेत्रों में पर्याप्त बढ़ोतरी देखी गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए आवंटन ₹5,777 करोड़ (2024-25 के लिए संशोधित अनुमान) से बढ़कर ₹9,000 करोड़ हो गया है, और ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जों में ₹346.87 करोड़ से ₹2,818.85 करोड़ तक उल्लेखनीय उछाल देखा गया है. कपड़ा क्षेत्र को भी बड़ा प्रोत्साहन मिला है, इसका आवंटन ₹45 करोड़ से बढ़कर ₹1,148 करोड़ हो गया है.

2020 में लॉन्च की गई, पीएलआई योजना सिर्फ एक नीति से कहीं अधिक है; यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक छलांग है. इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्री को लक्ष्य बनाकर, यह पहल उच्च उत्पादन और बढ़ती बिक्री जैसे मापने योग्य परिणामों से सीधे जुड़े वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है. यह प्रदर्शन-संचालित दृष्टिकोण न केवल घरेलू और वैश्विक खिलाड़ियों से निवेश आकर्षित करता है, बल्कि व्यवसायों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने और पैमाने की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है.

₹1.97 लाख करोड़ (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के प्रभावशाली परिव्यय के साथ, पीएलआई योजनाएं 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिनमें से प्रत्येक को देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने, तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन देने और वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए रणनीतिक रूप से चुना गया है. ये क्षेत्र घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और निर्यात को बढ़ाने, आत्मनिर्भर भारत की व्यापक दृष्टि में योगदान देने के सरकार के लक्ष्य के साथ जुड़े हुए हैं.

उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. अगस्त 2024 तक, कुल ₹1.46 लाख करोड़ का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ, और अनुमान है कि यह आंकड़ा अगले वर्ष के अंदर ₹2 लाख करोड़ को पार कर जाएगा. इन निवेशों से पहले ही उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जो कि ₹12.50 लाख करोड़ है, जबकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 9.5 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं - निकट भविष्य में यह संख्या बढ़कर 12 लाख होने की उम्मीद है.

इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों द्वारा संचालित, निर्यात में भी पर्याप्त बढ़ोतरी देखी गई है, जो ₹4 लाख करोड़ को पार कर गई है. इन योजनाओं की सफलता घरेलू उद्योगों की तेज प्रगति, भारतीय उत्पादों की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और लाखों रोजगार के अवसरों के सृजन में स्पष्ट है, जो देश के व्यापक आर्थिक लक्ष्यों में योगदान दे रहे हैं.

पीएलआई योजना उच्च तकनीक वाले उद्योगों में निवेश आकर्षित करने, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को सुदृढ़ करने और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर केंद्रित है. प्रमुख क्षेत्रों को लक्ष्य बनाकर, इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और भारत को एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के तौर पर स्थापित करना है.

इस उद्देश्य में सहयोग करने के लिए, भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए एक उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति प्रस्तुत की है. मैन्युफैक्चरिंग के साथ अधिकांश क्षेत्र, पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता को हटाते हुए, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति देते हैं. 2019 और 2024 के बीच, महत्वपूर्ण एफडीआई सुधार, जैसे कोयला और अनुबंध मैन्युफैक्चरिंग (2019) में 100% एफडीआई की मंजूरी, दूरसंचार क्षेत्र को स्वचालित रूट (2021) के अंतर्गत लाते हुए बीमा में एफडीआई सीमा को 74% तक बढ़ाना और अंतरिक्ष क्षेत्र को उदार बनाना (2024) लागू किए गए. इन उपायों का उद्देश्य वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना, औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाना और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देना है.

इन सुधारों के परिणामस्वरूप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई इक्विटी इनफ्लो 69% बढ़ गया, जो 98 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2004-2014) से बढ़कर 165 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2014-2024) हो गया. निवेशक-अनुकूल दृष्टिकोण और सुव्यवस्थित मंजूरी प्रक्रियाओं के साथ, सरकार एक अग्रणी वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर रही है.

पीएलआई योजना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए भारत के दृष्टिकोण की आधारशिला के रूप में खड़ी है, जो आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन देती है. बढ़े हुए बजट आवंटन, बढ़ते निवेश और निर्यात के विस्तार के साथ, यह आयात निर्भरता को कम करते हुए प्रमुख उद्योगों को बदल रहा है. एक तन्यकशील और तकनीकी रूप से उन्नत मैन्युफैक्चरिंग पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन देकर, यह योजना भारत को निरंतर आर्थिक विकास और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में नेतृत्व की ओर प्रेरित करने के लिए तैयार है.