उर्जित पटेल आहेत रिझर्व बँकेचे २४वे गवर्नर!
रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गवर्नर उर्जित पटेल यांना केंद्रीय बँकेचे नवे गवर्नर म्हणून नियुक्त करण्यात येत आहे. ते सध्याचे गवर्नर रघुराम राजन यांचे स्थान घेतील. त्यासोबतच या पदासाठी लावण्यात येणा-या तर्कांना पूर्णविराम मिळाला आहे. पटेल २४वे गवर्नर असतील आणि गवर्नर होणारे आठवे डेप्यूटी गवर्नर असतील. येथे जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत माहितीनुसार ५२वर्षीय पटेल यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल. डेप्यूटी गवर्नर म्हणून पटेल यांनी रिझर्व बँकेच्या मुद्राविषयक धोरणाचा विभाग सांभाळला आहे.त्यांना राजन यांचे महागाई विरुध्द लढणारे सैनिक म्हणून ओळखले जाते.
उर्जित पटेल यांनी आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बोस्टन कन्सल्टींग ग्रुप, आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांच्यासोबत अनेक संस्थासोबत काम केले आहे. राजन यांना चार सप्टेंबर रोजी निवृत्ती मिळाल्यावर ते केंद्रीय बँकेत त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून कार्यभार सांभाळतील. उर्जित पटेल त्या काही लोकांपैकी आहेत ज्यांनी कॉर्पोरेट जगतात काम केल्यानंतर रिझर्व बँकेत गवर्नर म्हणून कार्यभार घेतला होता. मिंट स्ट्रीट वरील या उच्चपदावर आर्थिक संस्थांतील बहुतांश अर्थशास्त्री आणि नोकरशहा पद यांनी भुषविले आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गवर्नर उर्जित पटेल या केंद्रीय बँकेचे २४वे गवर्नर असतील. ते रघुराम राजन यांचे स्थान घेतील जे चार सप्टेंबरला निवृत्त होतील. पटेल ५२ वर्षांचे आहेत. त्यांना ११जानेवारी २०१३ रोजी सध्याच्या पदावर नियुक्त करण्यात आले होते. या वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात त्यांना सेवा विस्तार देण्यात आला. रिझर्व बँकेत डेप्यूटी गवर्नर म्हणून काम करताना पटेल यांनी आरबीआयच्या त्या समितीचे अध्यक्षपद भुषविले होते जिला मौंद्रीक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यानंतर हाच अहवाल केंद्रीय बँकेत सध्याच्या सुधारणांचा आधार म्हणून स्विकारण्यात आला. पटेल समितीच्या याच अहवालाच्या आधारे मौद्रीक समितीचे गठन करण्यात आले होते. त्यामुळे आरबीआय आणि त्यांच्या गवर्नरचे सर्वाधिकार समितीला देण्यात आले होते. याशिवाय सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन समिती तयार करण्याचा निर्णय देखील याच समितीच्या अहवालाधारे घेण्यात आला होता. स्वतंत्र मौद्रीक धोरण समितीच्या आधारे सरकार आरबीआयसाठी एक महागाई लक्ष्यांक निर्धारीत करेल आणि आरबीआय गवर्नर हा लक्ष्यांक गाठण्यास बांधील राहिल आणि त्यात ते अपयशी झाले तर संसदेला उत्तर देण्यास बांधील राहतील. या समितीचे गठन केले जात आहे. आर बी आय मध्ये डेप्यूटी गवर्नर होण्यापूर्वी पटेल दि बोस्टन कन्सल्टींग ग्रुपमध्ये उर्जा आणि मुलभूत सुविधा विभागात सल्लागार होते. त्यांनी १९९०मध्ये येल विदयापिठातून अर्थशास्त्राची पीएचडी पदवी प्राप्त केली त्यापूर्वी १९८६मध्ये ऑक्सफोर्डमधून एम फिल केले होते. ते २००९मध्ये दि ब्रुकिंग्ज इंस्टिट्यूशनमध्ये एक वरिष्ठ गुणवंत राहिले आहेत. पटेल यांनी १९९० ते १९९५च्या दरम्यान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी : आयएमएफ मध्ये अमेरिका, भारत, बहमास, आणि म्यांमार या डेस्कवर काम केले. त्यांनी १९९६-९७ पर्यंत आयएमएफ मध्ये रिझर्व बँकेच्या प्रतिनियुक्तीवर काम केले. या दरम्यान त्यांनी ऋणबाजाराचा विकास, बँकींग क्षेत्रातील सुधारणा, पेंशन कोषातील सुधारणा, वास्तविक विनीमय दर लक्ष्य आणि विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार याबाबत सल्लागार म्हणून काम केले. सन १९९८ते २००१ दरम्यान ते वित्त मंत्रालयात आर्थिक विषयांचे सल्लागार राहिले. त्या शिवाय ते रिलायंस इंडस्ट्रीजमध्ये अध्यक्ष व्यवसाय विकास, आयडीएफसी मध्ये कार्यकारी संचालक तसेच व्यवस्थापन समितीचे सदस्य राहिले आहेत, एकीकृत उर्जा धोरण समितीचे सदस्य आणि गुजरात राज्य पेट्रोलीयम महामंडळात सदस्य देखील राहिले आहेत. सन २००० ते २००४च्या दरम्यान पटेल यांनी अनेक उच्चस्तरीय राज्य आणि केंद्रीय समित्यांवर कार्य केले. यामध्ये प्रत्यक्ष कर कार्यगट, वित्त मंत्रालय, शोध प्रकल्प आणि बाजार अध्ययनाबाबतच्या सल्लागार समिती, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बांधणी बाबतच्या पंतप्रधानांच्या कार्यगटात सचिवालय, दूरसंचार विषयक मंत्रीगट आणि नागरी विमान उड्डयन सुधार समिती यांचा समावेश आहे. पटेल यांनी अनेक तांत्रिक प्रकाशने, दस्तावेज आणि भारतीय बृहद अर्थव्यवस्था याबाबतच्या टिपण्याही लिहिल्या आहेत.
सध्याचे गवर्नर रघुराम राजन यांची ओळख सरकारच्या वेगवेगळ्या आर्थिक आणि गैर आर्थिक धोरणांवर कठोर टिका करणारे गवर्नर अशी झाली आहे. अलिकडेच भाजपाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यासह वेगवेगळ्या नेत्यांनी त्यांना राजकीय टीकेचे लक्ष्य केले आहे. ही टीका त्यांच्या धोरणांमुळे झाली आहे. टीकाकारांचा आरोप आहे की, राजन यांनी आर्थिक वाढीला दुर्लक्षित करुन केवळ महागाईच्या नियंत्रणाला प्राधान्य दिले. रिझर्व बँकेचे गवर्नर म्हणून ५३वर्षीय राजन यांचा समावेश त्या काही व्यक्तिंमध्ये होतो ज्यांचा कार्यकाळ खूपच कमी राहिला आहे. ते तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून चार सप्टेंबरला निवृत्त होत आहेत. पटेल यांनी मौद्रीक सुधारणा समितीचे नेतृत्व केले. याच समितीने महागाईच्या दरांबाबत मध्यकालिक लक्ष्य निर्धारित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याच समितीच्या आधारे महागाई नियंत्रणाचे लक्ष्य ठरविण्यावरून रिझर्व बँक आणि सरकार यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे. येल विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट आणि ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातून एम फिल मिळवणा-या पटेल यांनी जानेवारी २०११मध्ये डेप्यूटी गवर्नर म्हणून रिझर्व बँकेत प्रवेश केला होता आणि याच वर्षी जानेवारीत त्यांचा कार्यकाळ वाढविण्यात आला होता. गवर्नर पदावर पटेल यांच्या नियुक्तीला राजन यांचीच धोरण पुढे चालू ठेवण्याचा धोरणाचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे. या पदावर पटेल यांची नियुक्ती अशा वेळी झाली आहे की, किरकोळ महागाईचा दर सहा टक्केचा टप्पा पार करून गेला आहे आणि घाऊक महागाई दरही २३ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहचला आहे. पटेल यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाना एनपीएच्या सफाई करण्याच्या अर्धवट राहिलेल्या कामाला गती द्यावी लागेल. उद्योग जगत, तज्ज्ञांनी उर्जित पटेल यांच्या गवर्नर पदावरील नियुक्तीचे स्वागत करताना म्हटले आहे की, अशा वेळी जेंव्हा अर्थव्यवस्था कठीण स्थितीतून मार्गक्रमण करत आहे, धोरणातील सातत्य राखण्यासाठी ही निवड सर्वात योग्य अशीच आहे. पटेल यांच्या सोबत असलेले डेप्यूटी गवर्नर एस एस मुंद्रा यांनी म्हटले आहे की, “आम्ही सारेच आनंदीत आहोत एक सहकारी म्हणून ते चांगला मेळ घालून सातत्य राखतील. त्यांना याबाबत चांगली जाण आहे की, काय सुरू आहे” उर्जित पटेल यांना रिझर्व बँकेचे गवर्नर नियुक्त करण्याबाबत असे वाटते की, भाजपा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांचाही पाठिंबा आहे. स्वामी यांनी सध्याच्या गवर्नर रघुराम राजन यांच्या धोरणांवर सातत्याने टीका केली आहे.
स्वामी यांनी व्टिटर वरून आपल्या प्रशंसकांच्या उत्तरादाखल म्हटले आहे की, असा विचार करणे खूपच वावदूक होईल की पटेल यांचा जन्म केनियात झाला आहे. पटेल रिझर्व बँकेचे आठवे डेप्यूटी गवर्नर आहेत ज्यांना गवर्नर करण्यात आले आहे. यापूर्वी वाय व्ही रेड्डी, यांना गवर्नर करण्यात आले होते. - पीटीआय
