वन-स्टॉप लीगल सर्विस प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रही हैं यह युवा वकील-आंत्रप्रेन्योर
श्रेया शर्मा द्वारा स्थापित, पुणे स्थित लीगल स्टार्टअप Rest The Case का उद्देश्य कानूनी शब्दजाल को आसान बनाना है और क्लाइंट्स को इसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद 1,000 से अधिक वकीलों से जोड़ना है।
हमारे देश में कानूनी प्रक्रियाएं काफी जटिल हैं। ऐसे में कानून और कानूनी प्रक्रियाओं के साथ कुछ भी करना आम जनता के लिए काफी जटिल होने के साथ-साथ समय लेने वाला भी है।
भारतीयों के लिए कानून और कानूनी सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, 23 वर्षीय वकील श्रेया शर्मा ने उद्यमशीलता की यात्रा शुरू की और रेस्ट द केस लॉन्च किया। यूके में कार्डिफ यूनिवर्सिटी से कानून में बैचलर की डिग्री के साथ, श्रेया का कानून के साथ पहला कार्यकाल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर एक समर क्लास के दौरान था।
तब से, विभिन्न देशों के जमीनी कानूनों के महत्व के बारे में और जानने के लिए उनकी दिलचस्पी बढ़ी है।
कानून को समझना
श्रेया ने महसूस किया कि भारत में, अन्य देशों की तुलना में वकीलों को ढूंढना और किसी भी कानूनी प्रक्रिया की तह तक जाना अधिक कठिन था। अधिकांश भारतीयों को यह पता नहीं होता है कि कहां से शुरू करें और उन्हें किस तरह के वकील की जरूरत है।
वे कहती हैं, “भारत के बाहर वकील ढूंढना बहुत आसान है क्योंकि चीजें बहुत व्यवस्थित हैं, जिसकी शुरुआत आपको उस विशिष्ट प्रकार के वकील से होती है जिसकी आपको आवश्यकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है।"
पुणे स्थित कानूनी स्टार्टअप रेस्ट द केस का उद्देश्य कानून और कानूनी प्रक्रियाओं के आसपास इस भ्रम को दो तरीकों से हल करना है।
सबसे पहले, स्टार्टअप एक मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो कानूनी क्षेत्र में कानूनी शब्दजाल, कृत्यों, संशोधनों और अन्य सूचनाओं को सरल बनाता है। दूसरा, यह विभिन्न कानूनी समझौतों और अनुबंधों के लिए टेम्पलेट प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल लोग बिना किसी शुल्क के केवल अपना नाम और व्यक्तिगत जानकारी जोड़कर कर सकते हैं।
हालांकि, रेस्ट द केस का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को गोद लेने, गुजारा भत्ता, उपभोक्ता, बैंकिंग, दिवालियेपन, जीएसटी, कॉपीराइट और आव्रजन सहित विभिन्न विशेषज्ञता वाले वकीलों से जोड़ना है।
कानूनी स्टार्टअप में 180 देशों के 1,000 से अधिक वकील शामिल हैं। ये वकील प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने के लिए रजिस्टर्ड हैं, वे कंपनी के फुल टाइम कर्मचारी नहीं हैं।
रेस्ट द केस वकीलों को उनके प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करके अपना रेवेन्यू अर्जित करता है। हालांकि यह प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों का एक अच्छा प्रवाह सुनिश्चित करता है और यह उनसे कुछ भी शुल्क नहीं लेता है और केवल उन्हें वकीलों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करता है।
वे कहती हैं, "ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास आने वाले अधिकांश ग्राहक कानूनी सहायता की मांग कर रहे होते हैं और उसके लिए एक वकील को ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ने से पहले भुगतान नहीं मांगना चाहते हैं।"
अपने पिता से 3 लाख रुपये के शुरुआती निवेश से शुरू करते हुए, श्रेया कहती हैं कि रेस्ट द केस ने अब तक 500 से अधिक मामलों को निपटाया किया है।
बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप भारत के बढ़ते कानूनी सेवा बाजार को भुना रहा है, जिसका मूल्य 2018 में 1.3 बिलियन डॉलर था। स्थापित कानून फर्मों के अलावा, रेस्ट द केस अन्य लोगों के साथ बाजार साझा करता है जैसे कि वकिलसर्च, नियरलॉ, लॉयरेड, लीगल डेस्क, न्याय और आईप्रोबोनो।
बाधाएं
कम उम्र में उद्यमिता में कदम रखने के बाद, बहुत से लोग उनके स्टार्टअप पर संदेह करते हैं और अक्सर इसे एक शौक के रूप में देखते हैं जो समय के साथ खत्म हो जाएगा। हालांकि श्रेया ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बहरहाल, कानूनी स्टार्टअप के लिए ग्राहक का विश्वास हासिल करना एक चुनौती रही है।
वे कहती हैं, "ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग बहुत व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमने यह सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक ग्राहक को संभालने की कोशिश की है कि वे जानते हैं कि वे कानूनी प्रक्रियाओं में कहां हैं और वकील व अन्य प्रक्रिया को स्वयं समझते हैं।"
वह कहती हैं कि रेस्ट द केस की वेबसाइट को एन्क्रिप्ट किया गया है ताकि प्लेटफॉर्म पर अपलोड और एक्सचेंज की गई सभी सूचनाओं की गोपनीयता सुनिश्चित हो सके।
युवा उद्यमी का कहना है कि वह उन कुछ भाग्यशाली महिलाओं में से हैं, जिन्होंने वास्तव में बाजार में लिंग पूर्वाग्रह का सामना नहीं किया है और यह सुनिश्चित करती हैं कि उनका स्टार्टअप इस तरह के पूर्वाग्रहों को हावी नहीं होने देगा, खासकर जब किसी को हायर किया जाता है।
श्रेया सुनिश्चित करती हैं कि टीम में लोगों को शामिल करते समय लिंग एक कारक न हो और योग्यता और कौशल-आधारित भर्ती को प्राथमिकता देती हैं।
आगे बढ़ते हुए, श्रेया को प्लेटफॉर्म पर मध्यस्थता शुरू करने की उम्मीद है और इस सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए देश के शीर्ष मध्यस्थों के साथ बातचीत करने का दावा करती है।
Edited by Ranjana Tripathi