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PM Internship पोर्टल पर मिलेगी 90,800 से ज़्यादा नौकरियां

योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 800 करोड़ रुपये है, इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होगी. मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में इसके तहत 1.25 लाख उम्मीदवारों को शामिल किए जाने की उम्मीद है.

PM Internship पोर्टल पर मिलेगी 90,800 से ज़्यादा नौकरियां

Monday October 14, 2024 , 2 min Read

12 अक्टूबर से आवेदकों के पंजीकरण की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (Prime Minister Internship Scheme) के लिए पोर्टल पर अब तक 193 कंपनियों ने 90,800 से अधिक इंटर्नशिप के अवसर दिए हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है.

पीटीआई के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि जुबिलेंट फूडवर्क्स, मारुति सुजुकी इंडिया, आयशर मोटर, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज उन 193 कंपनियों में शामिल हैं जिन्होंने इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए हैं.

कंपनियों के लिए इंटर्नशिप के अवसर जारी करने के लिए पोर्टल 3 अक्टूबर को खोला गया था.

योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 800 करोड़ रुपये है, इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होगी. मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में इसके तहत 1.25 लाख उम्मीदवारों को शामिल किए जाने की उम्मीद है.

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पोर्टल पर जारी किए गए अवसरों की संख्या 11 अक्टूबर को बढ़कर 90,849 हो गई.

इंटर्नशिप के अवसर 24 क्षेत्रों में फैले हुए हैं. सबसे अधिक अवसर तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र में हैं, इसके बाद यात्रा और आतिथ्य, ऑटोमोटिव, और बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं आदि हैं.

सूत्रों के अनुसार, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, सेल्स और मार्केटिंग सहित 20 से अधिक सेक्टर में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध हैं.

भौगोलिक दृष्टि से, सूत्रों ने कहा कि इंटर्नशिप के अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 737 जिलों में उपलब्ध हैं.

केंद्रीय बजट 2024 में घोषित इस योजना को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत ऑनलाइन पोर्टल 'www.pminternship.mca.gov.in' के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा.

सरकार का लक्ष्य 5 वर्षों की अवधि में 21-24 वर्ष की आयु के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप प्रदान करना है.

एक इंटर्न को 12 महीने के लिए 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता और 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान मिलेगा.

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