Budget 2024: PMGKY 5 साल के लिए बढ़ी, मुद्रा लोन की सीमा बढ़कर 20 लाख, राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लाई जाएगी, 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संसद में आम बजट (Union Budget 2024-25) पेश किया. यह उनका रिकॉर्ड सातवीं बार और नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, "पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी. पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश शामिल. पूर्वोत्तर के राज्यों में ~26,000 Cr के एक्सप्रेसवे, हाइवे का ऐलान."
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 भाषण में कहा, "जिन लोगों ने पहले ऋण लिया है और उसका भुगतान कर दिया है, उनके लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी."
इस बजट में पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी.
वित्त मंत्री ने कहा, "हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे. ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान. आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा. सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी. कौशल विकास के लिए केंद्र-प्रायोजित योजना राज्यों और उद्योग जगत के सहयोग से चलाई जाएगी, पांच साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य."
